सिङ्गापुर गोर्खा पेन्सनस्रमाथि विभेद अन्त गर्न माग
माघ ११,काठमाण्डू । सिंगापुरमा कार्यरत गोर्खाली प्रहरीमाथि गरिएको विभेद अन्त गर्न सिङ्गापुर गोर्खा पेन्सनस्र एसोसिएसनले नेपाल सरकार र सदनसमक्ष माग गरेका छन् । सिङ्गापुर बेलायतको उपनिवेशन रहेकै अवस्थामा सन् १९४९देखि सिङ्गापुर प्रहरी बलको गोर्खा कन्टिन्जेटमा नेपाली भर्ती हुँदै आएपनि आजसम्म नेपाल सरकारले त्यहाँको सरकारसंग कुनै सम्झौता नगरेका कारण गोर्खा प्रहरीमाथि विभेद गर्ने गरेको मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।
सिङ्गापुरे समकक्षीभन्दा आफूहरु गोर्खाली प्रहरी को पेन्सन निकै कम रहेको मासिक महँगी भत्ताबाट विाचत गराइएको सेवारत वा सेवानिवृत्त गोर्खालीको मृत्युपछि तिनका विधवालाई पेन्सनबाट विाचत गराइएको उनीहरुको गुनासो छ ।
यसैगरी सिङ्गापुरमै जन्मी हुर्केर शिक्षा हासिल गर्दै आएका आफ्ना छोराछोरीलाई बाबु सेवानिवृत्त भएपछि प्रवेशाज्ञा रद्द गरी नेपाल फर्काइने गरेको आफ्ना छोराछोरी र श्रीमतीलाई त्यहाँ काम गर्ने अनुमति नदिइएको अवकासपछि आफूहरुलाई पुनः आवासीय तथा स्थायी बसोबासको अनुमति नदिइएको र स्वास्थ्य उपचार भत्तामा समेत विभेद गरिएको आरोप पेन्सनस्रको छ ।
आफूहरुमाथि भएको अन्यायका सम्बन्धमा दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले गत असारमा सिङ्गापुरलगायतका अन्य राष्ट्रमा नेपालीले गर्दै आएको रोजगारको कार्यलाई नियमन व्यवस्थित र कानुनको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित मुलुकसंँग सन्धि-सम्झौता गर्ने लगायतका कूटनीतिक कदम चाल्न र नेपालीको हक तथा संरक्षणका कदम चाल्न पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिध्वज गुरुङले आफूहरुविरुद्ध भएको भेदभावका बारेमा सरकार र सदनले बेवास्ता गरेको र सरकार सामु पेस गरिएकॊ ज्ञापनपत्र पनि कार्यान्वयन नगरेको गुनासो गर्नुभयो ।
सिङ्गापुरे समकक्षीभन्दा आफूहरु गोर्खाली प्रहरी को पेन्सन निकै कम रहेको मासिक महँगी भत्ताबाट विाचत गराइएको सेवारत वा सेवानिवृत्त गोर्खालीको मृत्युपछि तिनका विधवालाई पेन्सनबाट विाचत गराइएको उनीहरुको गुनासो छ ।
यसैगरी सिङ्गापुरमै जन्मी हुर्केर शिक्षा हासिल गर्दै आएका आफ्ना छोराछोरीलाई बाबु सेवानिवृत्त भएपछि प्रवेशाज्ञा रद्द गरी नेपाल फर्काइने गरेको आफ्ना छोराछोरी र श्रीमतीलाई त्यहाँ काम गर्ने अनुमति नदिइएको अवकासपछि आफूहरुलाई पुनः आवासीय तथा स्थायी बसोबासको अनुमति नदिइएको र स्वास्थ्य उपचार भत्तामा समेत विभेद गरिएको आरोप पेन्सनस्रको छ ।
आफूहरुमाथि भएको अन्यायका सम्बन्धमा दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले गत असारमा सिङ्गापुरलगायतका अन्य राष्ट्रमा नेपालीले गर्दै आएको रोजगारको कार्यलाई नियमन व्यवस्थित र कानुनको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित मुलुकसंँग सन्धि-सम्झौता गर्ने लगायतका कूटनीतिक कदम चाल्न र नेपालीको हक तथा संरक्षणका कदम चाल्न पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिध्वज गुरुङले आफूहरुविरुद्ध भएको भेदभावका बारेमा सरकार र सदनले बेवास्ता गरेको र सरकार सामु पेस गरिएकॊ ज्ञापनपत्र पनि कार्यान्वयन नगरेको गुनासो गर्नुभयो ।
Thanks for your visit..!
